हरियाणा में जल्द बन सकते हैं नए जिले, सरकार ने तेज की प्रक्रिया

Haryana News: हरियाणा में जल्द ही कुछ नए जिलों के बनने की संभावना तेज हो गई है। राज्य सरकार इस दिशा में सक्रिय हो गई है और अब तक इस पर चार बैठकों का आयोजन भी किया जा चुका है। सरकार द्वारा बनाई गई एक कैबिनेट सब-कमेटी (Cabinet Sub-Committee) के पास फिलहाल पांच जगहों को नया जिला बनाए जाने की मांग पहुंची है।

ये जगहें हैं — हांसी (Hansi), डबवाली (Dabwali), असंध (Assandh), गोहाना (Gohana) और सफीदों (Safidon)। इसके अलावा मानेसर (Manesar) को भी जिला बनाने की आवाज़ उठी है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रस्ताव सरकार को अभी तक नहीं मिला है।

30 जून तक बन सकते हैं नए जिले
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो ये नए जिले 30 जून 2025 तक अस्तित्व में आ सकते हैं। इसके लिए संबंधित इलाकों से पूरी रिपोर्ट और जरूरी सिफारिशें सरकार को भेजनी होंगी। फिलहाल, कैबिनेट सब-कमेटी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

कैबिनेट कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया
सरकार ने इस विशेष कमेटी का कार्यकाल बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया है। पहले इसका कार्यकाल 4 मार्च 2025 तक ही था। इस कमेटी का गठन 4 दिसंबर 2024 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार (Krishan Lal Panwar) कर रहे हैं। इस कमेटी में राजस्व मंत्री विपुल गोयल (Vipul Goel), कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (Shyam Singh Rana) और संसदीय कार्य मंत्री महिवाल सिंह ढांडा (Mahipal Singh Dhanda) भी शामिल हैं।

जिलों की मांग पर अधिकारियों को सख्त निर्देश
कैबिनेट कमेटी ने सभी जिलों के प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नई जिला बनाने की मांगों की जांच करें और पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजें। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि किसी भी नए जिले, तहसील या उप-तहसील के गठन से पहले स्थानीय उपायुक्त (Deputy Commissioner) की सिफारिश जरूरी होगी।

विधायक और स्थानीय निकाय की सहमति अनिवार्य
राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी क्षेत्र को नया प्रशासनिक दर्जा देना है, तो स्थानीय विधायक और नगर पालिका या नगर निगम से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इनके बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।

नए मंडल (Divisions) पर भी विचार
पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इशारा किया है कि जरूरत पड़ने पर राज्य में नए मंडल (Administrative Divisions) बनाने का फैसला भी लिया जा सकता है। यह कदम भविष्य में क्षेत्रीय जरूरतों और प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उठाया जाएगा।

प्रशासनिक कामकाज होगा आसान
हरियाणा में नई प्रशासनिक इकाइयों की मांग लंबे समय से उठ रही है। यदि यह प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो गई, तो हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों को नया जिला बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सेवाएं आसानी से मिलेंगी और विकास कार्यों की रफ्तार भी तेज हो सकती है।